Tenant Rights – अगर आप भी किराए के मकान में रहते हैं तो यह जानकारी आपके काम की है। आज के समय में बड़ी संख्या में लोग नौकरी, पढ़ाई या व्यवसाय के चलते अपने शहर से दूर किसी और शहर में किराए पर रहते हैं। लेकिन कई बार मकान मालिक किराया अचानक से बढ़ा देते हैं या दबाव बनाकर ज्यादा किराया मांगने लगते हैं। ऐसे में किराएदार असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या ये कानूनी है? क्या मकान मालिक मनमर्जी से किराया बढ़ा सकता है? और क्या आपको इसका विरोध करने का अधिकार है?

किराया बढ़ाने को लेकर क्या है कानून?

भारत में हर राज्य का अपना किराया नियंत्रण कानून (Rent Control Act) होता है। इसका मकसद यही होता है कि मकान मालिक और किराएदार के बीच संतुलन बना रहे और कोई भी पक्ष एक-दूसरे का शोषण न कर सके।

सामान्य तौर पर मकान मालिक साल में एक बार ही किराया बढ़ा सकता है, वो भी तय नियमों और प्रक्रिया के तहत।
हर राज्य में यह प्रतिशत अलग हो सकता है। जैसे:

• महाराष्ट्र में सालाना अधिकतम 4% किराया ही बढ़ाया जा सकता है
• दिल्ली में यह सीमा 7% सालाना है
• कुछ राज्यों में किराया बढ़ाने के लिए मरम्मत या सुधार का कारण देना अनिवार्य है

किराया बढ़ाने से पहले नोटिस जरूरी

कई बार ऐसा होता है कि मकान मालिक अचानक से किराया बढ़ाने की बात कह देते हैं, और किराएदार को 1-2 दिन का वक्त भी नहीं देते। लेकिन ये तरीका गलत है।

कानून के अनुसार, किराया बढ़ाने से पहले मकान मालिक को कम से कम 1 महीने का लिखित नोटिस देना जरूरी होता है।
अगर आपके पास ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है और सीधे किराया बढ़ाने की मांग की गई है, तो आप इसका विरोध कर सकते हैं।

किराएदारी समझौता (Rent Agreement) बहुत जरूरी है

ज्यादातर किराएदार बिना रेंट एग्रीमेंट के ही मकान में रहने लगते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है।
लिखित रेंट एग्रीमेंट में सब कुछ साफ-साफ लिखा होना चाहिए:

• किराए की राशि
• कितने महीने के लिए समझौता है
• हर साल कितने प्रतिशत किराया बढ़ेगा
• सिक्योरिटी डिपॉजिट
• मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी होगी

अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि हर साल 10% किराया बढ़ेगा, तो फिर उसे आप रोक नहीं सकते। लेकिन अगर ऐसा कोई जिक्र नहीं है, तो समझौते की अवधि तक किराया नहीं बढ़ाया जा सकता।

महाराष्ट्र के किराया कानून – कुछ खास बातें

अगर आप महाराष्ट्र (मुंबई, पुणे, नागपुर आदि) में रहते हैं, तो आपके लिए ये जानकारी जरूरी है:

• Maharashtra Rent Control Act 1999 के मुताबिक मकान मालिक सालाना 4% से ज्यादा किराया नहीं बढ़ा सकते
• अगर मकान की मरम्मत करवाई गई है, तो मरम्मत लागत का अधिकतम 15% ही बढ़ाया जा सकता है
  (उदाहरण: अगर मरम्मत में 1 लाख खर्च हुआ, तो ₹15,000 तक किराया बढ़ सकता है)
• बिना नोटिस और बिना ठोस वजह के किराया बढ़ाना गैरकानूनी है

दिल्ली की स्थिति क्या कहती है?

दिल्ली में Rent Control Act 2009 लागू है, जो किराएदारों को काफी सुरक्षा देता है:

• सालाना 7% से ज्यादा किराया नहीं बढ़ाया जा सकता
• किराएदार को कम से कम 30 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है
• अगर मकान मालिक जबरन किराया बढ़ाने या घर खाली करने को कहता है, तो आप रेंट ट्रिब्यूनल में शिकायत कर सकते हैं
• दिल्ली में किराए से जुड़ी समस्याओं के लिए विशेष अदालतें बनी हुई हैं जो जल्दी फैसला देती हैं

अन्य राज्यों की स्थिति

हर राज्य में नियम थोड़े अलग जरूर हैं, लेकिन ज्यादातर में कुछ बातें समान हैं:

• मकान मालिक मनमाने तरीके से किराया नहीं बढ़ा सकते
• लिखित नोटिस अनिवार्य होता है
• रेंट एग्रीमेंट में निर्धारित शर्तें ही लागू होती हैं
• यदि किराया कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो किराएदार केस कर सकता है

उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में भी किराया नियंत्रण कानून लागू हैं। लेकिन इनका पालन तभी संभव है जब आपको इनके बारे में जानकारी हो।

क्या है नया मॉडल टेनेंसी एक्ट?

केंद्र सरकार ने हाल ही में Model Tenancy Act का प्रस्ताव दिया है, जिसका उद्देश्य किराया सिस्टम को और पारदर्शी और न्यायसंगत बनाना है। इसके तहत:

• किराया और उसके बढ़ोतरी के नियम एकदम स्पष्ट होंगे
• किराएदार और मकान मालिक दोनों के अधिकार और जिम्मेदारियां तय होंगी
• हर किराएदारी को स्थानीय किराया प्राधिकरण में पंजीकृत करना जरूरी होगा
• मनमानी और विवाद की संभावना बहुत कम हो जाएगी

किराएदारों के लिए जरूरी सुझाव

1. हमेशा रेंट एग्रीमेंट बनवाएं, चाहे आप किसी भी शहर में रहें
2. हर किराए की रसीद लें, चाहे ऑनलाइन या नकद भुगतान करें
3. किसी भी बढ़ोतरी के लिए लिखित नोटिस मांगें
4. यदि मकान मालिक गलत व्यवहार करे, तो कानूनी सलाह लें
5. डरें नहीं, बल्कि अधिकारों की जानकारी रखें और उसका इस्तेमाल करें

किराए पर रहना आम बात है, लेकिन मकान मालिक की हर बात मानना जरूरी नहीं है। भारत का कानून आपको पूरा हक देता है कि आप किराया बढ़ोतरी जैसी चीजों पर सवाल कर सकें। अगर आप लिखित समझौते के साथ, कानून के दायरे में रहते हैं तो कोई भी आपको अनुचित तरीके से किराया नहीं बढ़वा सकता।